Generalised System of Preferences UPSC in Hindi

Generalised System of Preferences UPSC in Hindi Medium Students For Important

Generalised System of Preferences India GSP

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली(जी.एस.पी)

प्रमुख बिंदु:—

  • जी.एस.पी विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए विस्तारित एक अधिमान्य प्रणाली है।
  • अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 के तहत शुरू की गई जी.एस.पी व्यवस्था के अन्तर्गत अमेरिका को निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर विकासशील देशों को कर में छूट मिलती है।
  • जी.एस.पी अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापार वरीयता योजना है, जिसका विकासशील देशों को कर छूट देकर उनके आर्थिक विकास में मदद करना है।
  • जी.एस.पी प्रणाली के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क देकर या शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है।
  • विकसित देश इस प्रणाली के जरिये विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
  • विकासशील देशों को कुल निर्यात का 30—40 प्रतिशत उत्पादों पर कर में छूट दी जाती है।
  • आस्टे्लिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूसी, संघ, स्विट्जरलैंड, तुर्की और अमेरिका जैसे देश जी.एस.पी को वरीयता देते हैं।
  • इस प्रणाली के तहत दुनिया के सभी विकासशील देशों के बाजारों को गति देना है। जी.एस.पी वरीयता प्राप्त देशों को अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने पर किसी तरह का आयात शुल्क नहीं देना होता है।
  • जी.एस.पी दर्जा प्राप्त कुल देशों की संख्या 129 है।
  • जिन देशों को जी.एस.पी की सुविधा मिलती है वे बिना किसी शुल्क के अमेरिकी बाजार में अपना उत्पाद बेच सकता है। कीमत कम रहने के कारण वस्तु की अधिक बिक्री होती है। इससे मुनाफा के साथ व्यापार में भी वृद्धि होती है।

भारत के संबंध में जी.एस.पी

  • भारतीय उत्पादों को जी. एस. पी के तहत शुल्क में मिलने वाली छूट को 5 जून, 2019 से समाप्त कर दिया गया है।
  • संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि( ) के अनुसार वर्ष 2018 में जी.एस.पी कार्यक्रम के तहत भारत ने अमेरिका को 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पाद निर्यात किया, जो उस वर्ष भारत का अमेरिका में कुल निर्यात का 12.1 प्रतिशत था।
  • भारत जी.एस.पी का बड़ा लाभार्थी था जिसे वर्ष 17—18 में 19 करोड़ डॉलर का लाभ हुआ।
  • जी.एस.पी के तहत 3700 उत्पादों को छूट मिली हुई थी, परन्तु भारत केवल 1900 उत्पादों का निर्यात करता था।

 

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